रघुवर राज में बेटियां असुरक्षित...........

जिधर देखिये, उधर ही, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करनेवाली रघुवर सरकार में बेटियां असुरक्षित है। दुष्कर्म को अंजाम देनेवाले दुष्कर्मियों के हौसले बुलंद है, पर मुख्यमंत्री रघुवर दास हाथ पर हाथ धरे बैठे है। याद करिये रांची के बूटी की वह वीभत्स घटना, जब दुष्कर्मियों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। जिसको लेकर पूरा रांची आंदोलित था। रांची बंद भी बुलाया गया था। राज्य सरकार ने जल्द दोषियों को पकड़ने की बात कहीं थी, दावा तो यह भी किया जा रहा था कि उक्त घटना में सम्मिलित लोगों तक स्थानीय पुलिस पहुंच चुकी है, जल्द ही वे गिरफ्त में होंगे, पर सच्चाई क्या है? सब को पता है। अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, यानी राज्य की पुलिस कितनी काबिल है, वह इस घटना से पता चल जाता है।
अभी इस घटना के कोई ज्यादा दिन भी नहीं हुए कि गढ़वा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रंका में कक्षा छह में पढ़नेवाली आदिम जनजाति की एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने और गर्भपात के प्रयास में उसकी स्थिति गंभीर होने का समाचार दिनांक 28 जनवरी को स्थानीय अखबार प्रभात खबर में देखने को मिला। 2 फरवरी को इसी अखबार में यह भी पढ़ने को मिला कि चाईबासा के रुंगटा प्लस टू हाई स्कूल की 12 वीं छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, घटना 29 जनवरी की है। इसी अखबार में बिशुनपुर से समाचार है कि वहां तीन बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म किया गया। गर्भ में पल रही बेटियों के मर जाने और मारनेवालों को तो आज तक पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई, जबकि गर्भ में पल रही बेटियों के मारे जाने की खबर यहां सामान्य सी है।
कहनेवाले तो ये भी कहते है कि जब मुख्यमंत्री रघुवर दास, खुद द्वारा चलाये जा रहे मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र की बेटियों का गुहार नहीं सुनते, उसे अनसुना कर देते है, तो फिर इन सब घटनाओं में मुख्यमंत्री को रुचि कहा। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में कार्यरत दो महिला संवादकर्मियों ने राज्य महिला आयोग से शिकायत की है कि यहां कार्यरत महिला संवादकर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार होता है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री से संबंधित सारे वरीय पदाधिकारियों को है, पर इन महिला संवादकर्मियों को आज तक न्याय ही नहीं मिला। ऐसे में यह कहना कि राज्य में बेटियों का सम्मान सुरक्षित है, गलत होगा। राज्य की बेटियों को स्वयं अपने सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना होगा, क्योंकि सरकार कैसे काम कर रही है? और किसके लिए काम कर रही है?, आपके सामने है। हद तो यह भी हो गयी है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्य की तीन करोड तीस लाख की आबादी में एक महिला तक नहीं मिल रही, जिसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकें, जबकि लंबी-लंबी बातें और भाषण देने की बात आये तो फिर देखिये रघुवर दास को, ये स्वयं को हनुमान भी बना डालेंगे, पर शायद रघुवर दास को पता नहीं कि हनुमान ने सीता के सम्मान की रक्षा के लिए रावण की नाक में दम कर दिया था, पर त्रेता के हनुमान और कलियुग के इस हनुमान में आकाश और जमीन का अंतर तो दिखेगा ही।

धिक्कार रांची की मीडिया और मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र को ...............

धिक्कार...
रांची की मीडिया को जिन्होंने रांची की बेटियों की आवाज सुनने से इनकार कर दिया...
धिक्कार उस सरकार को जिसे पता ही नहीं कि उनकी बेटियों के संग उन्हीं के नाक के नीचे क्या हो रहा है...
रांची स्थित सूचना भवन में चल रहे मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में कार्यरत महिलाकर्मियों ने राज्य महिला आयोग को पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में कार्यरत वरीय अधिकारियों एवं नियोक्ता के द्वारा उनके साथ बराबर दुर्व्यवहार किया जाता है, अपमानित किया जाता है... इन महिलाकर्मियों ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री झारखण्ड, राज्यपाल झारखण्ड, मुख्य न्यायाधीश झारखण्ड, मंत्री महिला एवं बाल विकास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सचिव को भी भेजा है... इन महिलाकर्मियों ने अपने पत्र में लिखा है कि...
क. मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र के वरीय अधिकारियों और नियोक्ता का व्यवहार अपने महिला संवादकर्मियों के प्रति बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय होता है।
ख. यहां कार्यरत वरीय अधिकारियों के करतूतों से अखबार के पन्ने रंगे हुए है, पर इन वरीय अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उदाहरणस्वरुप रांची के सुखदेवनगर थाने में इसी मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में कार्यरत एक महिलाकर्मी द्वारा दर्ज करायी गयी वह प्राथमिकी है, जिसकी सुनवाई भी नहीं हुई और मामले को रफा-दफा करते हुए जिस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराया था, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
ग. जब भी कोई महिलाकर्मी बाथ रुम जाती है, तो उसका पीछा किया जाता है, उनके साथ ऐसी हरकतें की जाती है, जिसका उल्लेख वो इस पत्र में नहीं कर सकती।
घ. यहां के नियोक्ता द्वारा बराबर सामूहिक स्तर पर महिला संवादकर्मियों को अपमानित व प्रताड़ित किया जाता है।
ड. एक ही कार्य के लिए नियुक्त कई महिला संवाद कर्मियों को चेहरे देखकर वेतन का भुगतान किया जाता है, जिसमें किसी को पांच तो किसी को दस हजार वेतन भुगतान किया जाता है।
च. दो वर्ष हो गये पर किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दी गयी।
छ. हाल ही में एक सप्ताह पूर्व बिना किसी सूचना के संवादकर्मियों का परीक्षा लिया गया, क्या बतायेंगे कि नियोक्ता ने यह परीक्षा किसके कहने पर और क्यों ली?
ज. भारत सरकार का आदेश है, जहां बड़ी संख्या में लड़कियों या महिलाओं का समूह कार्य करता है, वहां आंतरिक शिकायत समिति का होना जरुरी है, जिसका अध्यक्ष वहां कार्यरत वरीय महिलाकर्मी को बनाये जाने का प्रावधान है, पर आज तक सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में जहां बड़ी संख्या में लड़कियां कार्य करती है, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन क्यों नहीं हुआ? ऐसे में लड़कियां किससे शिकायत करेंगी?
और अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री रघुवर दास से...
मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपको याद है कि जब ३ मई २०१६ को रांची के सूचना भवन में जब मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र की पहली वर्षगांठ मनायी जा रही थी, तब जिन लड़कियों ने आपको मिठाई खिलाई थी, जिन्हें आपने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया था, वह मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में आपके इस सम्मान देने के बाद एक महीने भी क्यों नहीं टिक पाई?
क्या आपको याद है कि आपके सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने यहीं पर कार्यरत प्रियंका पल्लवी के बारे में उस दिन आपके समक्ष क्या कहा था? मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा था कि ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उस प्रियंका पल्लवी को एक महीने के अंदर ही बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया। हमारे पास एक से एक प्रमाण है, जो बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, पर आपके अधिकारी इन सारी हरकतों से आंखें मूंदे है, मैं पूछता हूं, आखिर क्यों?
मेरे पास कई प्रमाण है, आइये दिखाता हूं मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र की हरकतें। आप कहते कि ७० प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन हो गया, यह सफेद झूठ के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं... आकड़ें बिठाकर, दिखाने में आप जो आगे निकलने की कोशिश कर रहे है, वो सहीं नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है, ये आंकड़े कैसे बैठाये जा रहे है, वो हम जानते है... अगर ये लड़कियां कह रही है कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन अब तक क्यों नहीं की गयी तो गलत क्या है? फिर भी आप कहेंगे कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि उस महिला का नाम बताइये जो इसका अध्यक्ष बनी और अगर अध्यक्ष बनी है तो कब बनाई गयी?
यहीं नहीं आप जो श्रम कानूनों के सरलीकरण का ढिंढोरा पीटते है कि यहां श्रम सुधारों में झारखण्ड विश्व बैंक के मानकों के आधार पर प्रथम स्थान पर है तो आप ही बताइये कि आप ही के देखरेख में चलनेवाले मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में कार्यरत महिला संवादकर्मियों को अब तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला?
एक तरह से देखा जाये तो इसके लिए आप भी दोषी है... ये अलग बात है कि आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता और वह भी सिर्फ इसलिए कि जो लोग गलत कर रहे है, वे आपसे अनुप्राणित है, अनुप्राणित होनेवाले वे सारे लोग है जो किसी न किसी रुप से आपसे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे है, चाहे प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से। जरा देखिये, यहां के मीडिया को चाहे वह प्रिट हो या इलेक्ट्रानिक मीड़िया, सभी इस समाचार को खा-पका गये, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है, क्योंकि मामला विज्ञापन से जुड़ा है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री से पत्रकारों के मधुर संबंधों का है... और ये हरकतें राज्य के लिए शर्मनाक है... अरे जब बेटियां मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में अपमानित महसूस कर रही है तो अन्य जगहों पर इन बेटियों का क्या होता होगा, समझने की जरुरत है, अरे जब मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में कार्यरत महिलाओं-बेटियों को सम्मान नहीं, तो हम ये कैसे समझ लें कि बुटी में जिस लड़की की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या हुई, उसके अपराधियों को पकड़ने में रांची पुलिस सफल हो जायेगी। अरे ये तो सीबीआई को जैसे ही मामला दिया गया, उसी दिन पता चल गया कि यहां की सरकार कैसे और किस प्रकार शासन कर रही है? फिर भी, इतना होने के बावजूद, उन दो लड़कियों को सलाम, जिसने मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में हो रहे गड़बड़ियों पर समाज का ध्यान आकृष्ट कराया और अपनी बातें हर जगह पहुंचाने की कोशिश की... ये अलग बात है कि रांची से प्रकाशित करीब सारे अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों ने इनकी आवाज अनसुनी कर दी... इन लड़कियों की आवाज को वे जगह देंगे भी कैसे, जो स्वयं भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान कर रहे है, वे क्या किसी की मदद करेंगे?

सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो..........

4 जनवरी 2017 को मैंने फेसबुक पर अपना स्टेटस डाला -
“आज मेरा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में अंतिम दिन है...सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो...”
जिसे हमारे फेसबुक के मित्रों ने जिनकी संख्या 251 है, अब तक लाइक किया है, इनमें आठ दुखी है, जबकि दो परमानन्दित है, कई लोगों ने अपने कमेंट्स में हमसे इस संबंध में सवाल पूछे है, कई ने अपनी भावनाओं को नाना प्रकार से हमारे समक्ष रखा है। कुछ लोगों ने हमारे मोबाइल पर हमसे पूछ डाला कि आखिर ऐसा क्यूं?, आज भी कुछ लोग हमसे मिलने आये, कि आखिर क्यूं?, हमें लगता कि हमें सभी के प्रश्नों का जवाब दे देना चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम हम उन सभी महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करते है, जिन्होंने हमसे सवाल किये...
और अब सवाल का जवाब...
उत्तर दीर्घउत्तरीय है, इसलिए ध्यान से पढ़े...
ऐसे तो हमें कोई बांध कर नहीं रख सकता, सिवाय ईश्वर के...
मैं ईश्वर का गुलाम हूं, वो मुझे जहां चाहे, वहां रखे...
ऐसे भी मैं इस दुनिया में उसी के द्वारा भेजा गया हूं, इसलिए हमारा ख्याल उसे ही रखना होगा...
मैं उससे झगड़ भी नहीं सकता कि वो हमें ऐसा क्यों बनाया कि मैं ज्यादा दिनों तक कहीं टिकता ही नहीं...
अगर मैं कहीं ज्यादा टिका हूं, तो वह है ईटीवी जहां करीब पौने नौ साल कार्य किये, वह भी गुंजन सिन्हा जैसे लोगों के कारण, हालांकि उनसे भी हमारी जबर्दस्त मुठभेड़ उस दौरान हुई, और मुठभेड़ कराने में वे लोग उस दिन ज्यादा सक्रिय थे, जिन्हें हमें रांची में दीखने में बहुत ज्यादा कष्ट होता था, हालांकि इसका लाभ उन्होंने उठाया...
इसके पूर्व दैनिक जागरण में धनबाद व मोतिहारी में भी योगदान दिया था, दैनिक जागरण में मात्र डेढ़ साल रहा, वहां हमें पत्रकारिता का गूढ़ रहस्य देखने को मिला, सारी पत्रकारिता संबंधी भ्रांतियां और तथाकथित मूल्य पहली बार वहीं धूल-धूसरित दीखे...
इसके पूर्व अनुमंडलीय संवाददाता के रूप में थोड़े दिन प्रभात खबर, हिन्दुस्तान, आर्यावर्त, आज और इसके पूर्व आकाशवाणी पटना में आकस्मिक उद्घोषक के रुप में भी योगदान दिया...
इधर ईटीवी छोड़ने के बाद मौर्य टीवी से जुड़ा, जहां मात्र पांच महीने ही रहा, जहां पत्रकारिता जगत के महान विभूतियों की लीलाएं देखी। बाद में न्यूज 11, कशिश, जीटीवी, न्यूज इंडिया से भी जूड़ा और यहां भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका।
शायद यहीं कारण रहा कि धनबाद के एक अनन्य मित्र हरि प्रकाश लाटा जी ने लिखा कि “हम सोच रहे थे इस बार तो आपका रिकार्ड टूटेगा। आप यहां टिकेंगे। आपके पैरों के एड़ी के आसपास कोई तिल है क्या? जरा देखिएगा तो। हमारी शुभकामनाएँ। वैसे भी ईश्वर की तो असीम कृपा है आप पर !”
जो लोग मुझे जानते है, सो जानते है, कुछ लोग जो हमें जानने का दिखावा भी करते है, और जब उनके म्यानों में नहीं फिट बैठता हूं तो फिर वो अपने ढंग से हमें एवार्ड दे देते है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं होती, क्योंकि मैं जो भी कुछ बोलता हूं, करता हूं...डंके की चोट पर बोलता हूं व करता हूं...
क्योंकि मुझे न तो कल सुख की लालसा थी और न आज ही है...
मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो मुझे हर अवस्था में जो मुझे चाहिए, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हम तक पहुंचा देता है...
और अब बात आइपीआरडी की...
19 जून 2015 को मैं घर पर बैठा था कि आइपीआरडी के निदेशक अवधेश कुमार पांडेय जी का फोन आया, कि एक किताब तैयार करनी है, राज्य सरकार के लिए। उसमें मैं सहयोग करूं। अवधेश कुमार पांडेय जी हमको पटना से जानते थे, जब मैं वहां अनुमंडलीय संवाददाता के रूप में कार्य करता था। चूंकि मैं घर पर बैठा था, आइपीआरडी आकर उनसे मिला। किताब तैयार हो गयी। इसी बीच उन्हें एक व्यक्ति की तलाश थी, कि जो सरकार के विज्ञापनों और सरकार के कई क्रियाकलापों को जन-जन तक पहुंचाने में संचार के विभिन्न आयामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उसमें मैंने ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई, पर जैसे-जैसे दिन बीतते गये, मैं कई लोगों को खटकने लगा। कई लोगों ने हमारी झूठी शिकायत मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके आस-पास रहनेवाले महानुभावों को विभिन्न तरीकों से पहुंचाई। उन्होंने हमारे ब्लॉग और फेसबुक में सरकार के विरूद्ध लिखी गई बातों का हवाला दिया। इनमें मुख्य भूमिका आईपीआरडी के असंतुष्ट अधिकारियों की भी थी, जो काम तो कुछ नहीं किया करते पर शिकायत का पुलिंदा लेकर मुख्यमंत्री आवासीय सचिवालय में कार्यरत सीएम के खास लोगों तक जरूर पहुंचाते।
जिसके कारण मुझे 5 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री सचिवालय तलब किया गया। जहां मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, कि मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसी बीच मैं काम करता रहा, लोगों ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी, वे अपना काम करते रहे, और मैं ईमानदारी से जो काम मिलता करता रहा।
आज मुझे गर्व है कि यहां मात्र डेढ़ साल में, ईश्वर ने मुझसे वह काम कराया, जिसका मुझे विश्वास ही नहीं था। ईश्वर ने हमसे बहुत ही शानदार कार्य कराये है, जो झारखण्ड के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है... वो क्या है? इसके बारे में मैं कुछ भी लिखना, यहां नहीं चाहता, ये तो वक्त बतायेगा?
इसके लिए मैं आभारी हूं, निदेशक – अवधेश कुमार पांडेय जी का, जिन्होंने मुझसे इतना बढ़िया काम करा लिया।
अंततः चूंकि मुझे अवधेश कुमार पांडेय ने ही आइपीआरडी के लिए नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने उनकी जगह अब राजीव लोचन बख्शी को नया निदेशक नियुक्त किया है, ऐसे में मुझे अब यहां रहना उचित नहीं लगता, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तो रखा नहीं और नहीं उनके मातहत किसी ने मुझे आईपीआरडी के लिए नियुक्त किया है और नहीं कोई मेरे पास कोई ऐसा पत्र है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकूं कि मैं आईपीआरडी का सदस्य हूं। इसलिये नीति कहती है कि अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, और न ही रहूंगा। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं।
अब मैं खुलकर लिखूंगा, जनहित में लिखूंगा...
किसी की परवाह नहीं...
देखते है, अब ईश्वर, मुझे कहां ले जाता है...
जहां भी ले जायेगा, मुझे उसकी हर आज्ञा मंजूर है, क्योंकि मैं आज जो भी हूं उसी की कृपा से तो हूं...

हम ऐसी पत्रकारिता की कड़ी भर्त्सना करते हैं.......

30 दिसम्बर 2015
स्थान – सूचना भवन, रांची।
कार्यक्रम – मुख्यमंत्री रघुवर दास की ‘सीधी बात’।
एक शिकायत है - लातेहार के बालूमाथ में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरहनियां खांड़ में कार्यरत पारा शिक्षक रमेश पांडेय हमेशा अनुपस्थित रहते है। ये प्रखण्ड स्तर पर दैनिक जागरण के पत्रकार भी है। पत्रकार होने के कारण दबंगई भी दिखाते है, जिनके डर से कोई बोलता नहीं। इनके घर में दो पहिया वाहन है, आर्थिक रुप से संपन्न है। इसके बावजूद बीपीएल की सूची में भी दर्ज है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिला के उपायुक्त को जांच का आदेश दिया। जांच में आरोप सही पाया गया और रमेश पांडेय को पारा शिक्षक के पद से निलंबित कर दिया गया।
1 फरवरी 2016
स्थान – सूचना भवन, रांची।
कार्यक्रम – मुख्यमंत्री रघुवर दास की ‘सीधी बात’।
आनन्द कुमार की शिकायत थी कि चतरा का उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टिलरा हेट-आहर पिछले एक साल से बंद है, जिसमें लगभग 50 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, विद्यालय के बंद रहने से सारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गयी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मालिक बाबू ग्राम टिलरा के जन-वितरण प्रणाली के डीलर और प्रखण्ड स्तर पर एक प्रेस समूह में बतौर संवाददाता कार्य करते है, यहीं नहीं जनाब ठेकेदारी भी करते है। इन्होंने एक और कमाल किया है विद्यालय के भवन निर्माण के लिए वर्ष 2008 में 8 लाख रुपये आये थे, उसे बिना कार्य संपन्न कराये ही निकाल लिया।
जैसे ही मुख्यमंत्री रघुवर दास की ‘सीधी बात’ में यह मामला आया, मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को मामले की जांच करने और इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। पूरे मामले की जांच हुई। आरोप सही पाया गया। मालिक बाबू की सेवा समाप्त कर दी गयी और इनके खिलाफ मयूरहंद थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी।
18 मई 2016
रांची से प्रकाशित सारे अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर खबर छापी है कि ताजा टीवी के पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ इंद्रदेव यादव की हत्या उग्रवादी संगठन टीपीसी ने करायी है, मामला लेवी से जुड़ा है। चतरा एसपी के बयान से बताया गया है कि पत्रकार इंद्रदेव यादव राजपुर थाना क्षेत्र में डीवीसी के तहत 33 हजार पोल लगाने का ठेका लिया था। वह तीन साल से काम कर रहा था। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने सात लाख रुपये लेवी की मांग की। लेवी नहीं देने पर पत्रकार की हत्या 12 मई को 9.30 बजे रात्रि में कर दी गयी।
कुछ अन्य घटनाएं...
जब मैं ईटीवी धनबाद में कार्यरत था, तब उस समय भी दो हृदय विदारक घटनाएं घटी थी, जब एक पत्रकार से ठेकेदार बने व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी और दूसरा मैथन के हिन्दुस्तान संवाददाता पर जानलेवा हमला हुआ था। जिसने जानलेवा हमला किया था, वह हमला का जो कारण बताया था, वह बड़ा ही शर्मनाक था। यहीं नहीं 31 दिसम्बर 2006 को तो धनबाद के ही गांधी सेवा सदन में धनबाद के तथाकथित पत्रकारों का समूह मुर्गा तक कटवा दिया था, शराब की बोतले तक खोल दी थी, सिगरेट तक फूंक डाले गये थे जबकि सबको पता है कि गांधी से संबंधित किसी भी सदन में इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, फिर भी पत्रकारों ने ऐसी हरकत की। मैंने पत्रकारों के इस हरकतों को अपने ईटीवी पर दिखाया, नतीजा यह हुआ कि धनबाद के सारे मीडिया हाउस में बैठे शीर्षस्थ महानुभावों ने संयुक्त रुप से मेरे खिलाफ मोर्चा खोला और मेरे खिलाफ अनाप – शनाप एक अखबार में छपवाने लगे, उन्हें लगा कि मैं इससे डर जाउंगा, मैंने उनका मुकाबला किया और अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज करायी।
ये दृष्टांत है – आज के पत्रकारों के। मैं यह नहीं कहता कि झारखण्ड या अन्य जगहों के सारे पत्रकार ऐसे ही है, पर हां, इतना जरूर कहूंगा कि इनकी संख्या बहुतायत है और इनकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूं, जिनसे ये आशा की जा सकती है कि वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करेंगे, जिसे देखकर आनेवाली पीढ़ी सीख लेंगी, वे मर्यादा को तोड़ने में ज्यादा रूचि दिखा रहे है। कोई राजनीतिज्ञों की भक्ति में ऐसे लग गया कि उसे राज्यसभा पहुंचने में परम आनन्द की प्राप्ति हो रही है, कोई सूचना आयुक्त बनकर स्वयं को धन्य कर चुका है, कोई बाडीगार्ड लेकर घूम रहा है और शान बघार रहा है, कोई कुकृत्यों से धन इकट्ठा कर रहा है, कोई अपनी पत्नी के नाम पर पोर्टल चला रहा है और नाना प्रकार से धन जुटाने के लिए वह सारी हरकतें कर रहा है, जिसे पत्रकारिता इजाजत नहीं देती। आश्चर्य इस बात की भी है कि ऐसे लोग ही उन लोगों को प्रवचन दे रहे है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कमाल है, जो पग-पग पर पत्रकारिता को अपनी जागीर बनाकर, स्वयं के जमीर को बेच डाला, वे पुरस्कृत हो रहे है, और जो किसी के आगे सर नहीं झुकाया, वे उसे कोस रहे है, यह कहकर कि अरे वो गधा है, वो क्या जाने की पत्रकारिता क्या है?
कुछ लोग तो यह भी कहेंगे कि पत्रकार क्या करे बेचारा। उसे तो अखबार वाले और इलेक्ट्रानिक मीडिया वाले कुछ भी नहीं देते। मैं कहता हूं कि अगर कुछ नहीं देते तो इसका मतलब कि तुम जहां रहते हो, उसका हक छीन लोगे, उस पर दबंगई दिखाओगे। अगर अखबार वाले और इलेक्ट्रानिक मीडिया वाले तुम्हें कुछ नहीं देते, तो तुम उनके यहां काम क्यों कर रहे हो, आखिर क्या वजह है कि तुम बिना पैसे के काम करने को तैयार हो, और उनकी सेवा को भी तैयार हो। मैं बताता हूं कि आखिर ऐसा तुम क्यों करते हो। वह हैं – झूठी इज्जत और पत्रकारिता की झूठी धौंस का तिलिस्म, जो तुम्हें इनके प्रति खींचता है और तुम जब तक जिंदा रहते हो, इस झूठी शान में अपनी जिंदगी गंवा देते हो, साथ ही अपने परिवार को और आनेवाले पीढ़ी को बर्बाद कर देते हो।
कमाल है, आजकल झारखण्ड में कुकुरमुत्ते की तरह पत्रकारों के हित के लिए लड़नेवाले संगठन भी खड़े हो गये है, जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था, आज लाखों-करोड़ों में खेलने लगे है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी भाषण दे रहे है, किताबे छपवा रहे हैं, मंत्रियों और नेताओं को बुलाकर स्वयं महिमामंडित हो रहे हैं और चिरकूट टाइप के लोग उन्हें वाह-वाह करके आनन्दित हो रहे है। मैं कहता हूं कि अगर यहीं हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जनता इन्हें पटक-पटक कर मारेगी...
कमाल है, आजकल मैं यह भी देख रहा हूं कि ये संगठन सरकार से पत्रकारों के लिए सुविधा मांग रहे हैं, पर जहां ये काम कर रहे होते है, वहां पर उन्हें इज्जत बचाने के लिए कुछ रोटी का प्रबंध हो जाये, कुछ पैसे मिल जाये, वहां आंदोलन करने और कराने में इनकी नानी मर जाती है, क्योंकि वे जानते है कि जैसे ही उन संस्थानों में ये आंदोलन करने जायेंगे, वहां पहले से ही रखे बाउंसर इनका ऐसा इलाज करेंगे कि इनकी सारी नेतागिरी ही तेल लेने चली जायेगी...
अंत में – जो चरित्रवान पत्रकार है, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो उन्हें है, जो नेताओं की चरणवंदना या अधिकारियों की चाटुकारिता करते है, तभी तो इसी रांची के एटीआई में एक कार्यक्रम में एक अधिकारी ने कह डाला था कि आप पत्रकारों और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में तो पति-पत्नी का संबंध होता है, पर किसी पत्रकार ने इसकी आलोचना तक नहीं की थी, सभी मन ही मन आनन्दित हो रहे थे, अंत में किसने इस पर प्रतिकार किया, किसने इसकी आलोचना की, वहां जो पत्रकार होंगे, उन्हें जरुर पता होगा। हमें लगता है कि इस पर अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं।

वाह रे ढुलू, तेरी तो निकल पड़ी...............

आज रांची से प्रकाशित “प्रभात खबर” ने पृष्ठ संख्या 7 पर “ढुल्लू पर मुकदमा
वापसी के फैसले पर उठे सवाल” नामक शीर्षक से जो आलेख प्रकाशित करते हुए एक विशेष पेज दिया है। उनमें जितने भी सवाल उठाये गये। उन सवालों को मैंने अपने फेसबुक और ब्लॉग के माध्यम से 30 अक्टूबर को ही उठा दिया था, जो आज भी मेरे फेसबुक और ब्लाग www.vidrohi24.blogspot.in पर मौजूद है। मैंने 30 अक्टूबर को लिखा था “कानून को ठेंगा दिखानेवाले विधायक ढुलू महतो को बचाने का प्रयास...
मनमुताबिक मंतव्य लेने के लिए, लोक अभियोजक का तबादला...
प्रभार लेने के पूर्व ही, सरकार के मनमुताबिक रिपोर्ट, धनबाद डीसी को भेजा ए के सिंह-2 ने...”
गर उस आलेख को ध्यान से देखें अथवा पढ़े तो सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा...
चलिये सवाल किसी ने भी उठाया हो, वो सवाल पहले उठाया गया अथवा बाद में...यह महत्वपूर्ण नहीं...
गर सवाल में ताकत है तो उसका जवाब सरकार की ओर से आनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने कई बार कहा है कि वह भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना चाहती है...
अब सरकार ही बताये...
कि जो व्यक्ति अथवा विधायक
1. पुलिस की वर्दी फाड़ दे...
2. संभ्रांत नागरिकों को चोर – चुहाड़ बोले...
3. जिसके भय से डीएसपी कांपने लगे...
4. जिसके भय से बीसीसीएल के वरीय अधिकारी इस्तीफा देने की पेशकश करें...
5. जो स्थानीय पुलिस के समानान्तर एक टाइगर सेना बना लें...
6. जो अपने विरोधियों को भगवान के पास भेजने का बयान जारी करें...
और ऐसे लोगों को सरकार बचाने का प्रयास ही नहीं, बल्कि उसे बचा लें तो क्या ऐसे में झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा...

एक पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री को..........

सेवा में,
श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखंड।
विषय - क्या प्रभात खबर द्वारा किये जा रहे पाप को इसलिए छोड़ देना चाहिए, कि वह झारखंड में सर्वाधिक बिकनेवाला अखबार है?
महाशय,
सर्वप्रथम, आप ये जान लीजिये......
इसी साल अप्रैल महीने में अल जजीरा चैनल लगातार भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर रहा था और कश्मीर का गलत मानचित्र लगाकर समाचार प्रस्तुत कर रहा था, जिसे लेकर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अलजजीरा के प्रसारण पर पांच दिन के लिए रोक लगा दी थी.....
इसी साल पाकिस्तान में क्या हुआ, वह भी जान लीजिये....
10 सितम्बर 2015 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक प्रोफेसर आबिदा नसरीन से ऐसी ही गलती हो गयी, उन्होंने एक सेमिनार में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान स्थित पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर वहां के वीसी से रिपोर्ट मांगी। यहीं नहीं इंस्स्टीच्यूट ऑफ एजूकेशन एंड रिसर्च की सहायक प्रोफेसर आबिदा नसरीन को तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया......
इसी साल आप के झारखंड में....
धनबाद का एक लड़का, धनबाद के झरिया में, एक धार्मिक जुलूस में पाकिस्तानी झंडा लेकर चल रहा था, उस पर कार्रवाई हुई, वो जेल भेज दिया गया।
इसी साल रांची से प्रकाशित एक अखबार फारुकी तंजीम ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़नेवाला लेख प्रकाशित किया। आपने उस पर कड़ी कार्रवाई की। तो फिर ऐसे में, रांची से ही प्रकाशित अखबार प्रभात खबर जो बार-बार भारत के मानचित्र को गलत ढंग से प्रकाशित करता है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते....
कल का यानी 15 नवम्बर 2015 के प्रभात खबर का लाइफ संडे अखबार देखिये...जिसमें भारत के मानचित्र को दर्शाया गया है, कैसे पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से काट कर, प्रभात खबर ने दिखाया है। आश्चर्य है कि ये गलती कोई पहली बार नही हुई, वो बार-बार गलत करता है। मेरे पास उसके कई दृष्टांत मौजूद है। वो भारत के गलत मानचित्र प्रकाशित करता है, और माफी भी नहीं मांगता। डंके की चोट पर वो गलती किये जा रहा है, और आपकी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, आखिर क्यों? क्या प्रभात खबर, भारत देश से भी बड़ा है....
आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर देशहित में एक्शन लेंगे...
भवदीय
कृष्ण बिहारी मिश्र
स्वतंत्र पत्रकार,
रांची।

कानून को ठेंगा दिखानेवाले विधायक ढुलू महतो को बचाने का प्रयास...

कानून को ठेंगा दिखानेवाले विधायक ढुलू महतो को बचाने का प्रयास...
मनमुताबिक मंतव्य लेने के लिए, लोक अभियोजक का तबादला...
प्रभार लेने के पूर्व ही, सरकार के मनमुताबिक रिपोर्ट, धनबाद डीसी को भेजा ए के सिंह-2 ने...
मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने का दावा करते है, पर सच्चाई इसके ठीक उलट है, ऐसे में राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होगा या यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, ये निर्णय करने का अधिकार, मैं जनता को सौंपता हूं, वह निर्णय करें और सरकार से पूछे कि आखिर ये मामला क्या है?
ढुलू महतो, भाजपा के बाघमारा विधायक है। इसके पहले ढुलू झाविमो विधायक भी रह चुके है और कभी बाबूलाल मरांडी उनके लिए ढाल का भी काम कर चुके है, पर इधर ढुलू मुद्दे पर बाबू लाल मरांडी का दल रघुवर दास का भी क्लास ले रहा है, यानी मेरे दल में है तो संत और दूसरे दल में गया तो चोर वाली कहावत....।
और अब सीधे काम की बात...
पिछले साल 24 जून 2014 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से भेजा गया F.NO.IV/15012/4/2014-CSRII पत्र जो विधायकों/सांसदों के अपराधिक मामलों को जल्द से जल्द ट्रायल कर निबटाने से संबंधित था। झारखंड सरकार को प्राप्त हुआ। इस पत्र में संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - अध्यक्ष, संबंधित जिले के उपायुक्त – सदस्य, सबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य, संबंधित जिले के प्रभारी लोक अभियोजक/लोक अभियोजक – सचिव को मिलाकर एक जिलास्तरीय समन्वय समिति बनानी थी, जिसके आधार पर विधायकों/सांसदों से संबंधित अदालत में चल रहे अपराधिक मामलों का ट्रायल कर त्वरित निष्पादन करना था।
इस पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने विधायक ढुलू महतो पर कृपा बरसानी शुरु कर दी और गृह मंत्रालय की ओर से उपायुक्त धनबाद को पत्र भेजा कि वह विधायक ढुलू महतो से संबंधित अपराधिक मामलों से संबंधित अपना मंतव्य सरकार को प्रेषित करें, ताकि ढुलू महतो पर चलाये जा रहे सारे मुकदमे वापस ले लिये जाये। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला धनबाद कतरास थाना कांड संख्या -120/13 है, जिसमें विधायक ढुलू महतो को सजा मिलनी तय है, साथ ही उनकी विधायक पद पर भी खतरा मंडरा रहा है, विधायकी जाने का खतरा ढुलू महतो पर इतना ज्यादा हो गया है कि वे चाहते है कि जल्द से जल्द इस मामले में सरकार उन्हें दोष मुक्त कर दें, ताकि उनकी विधायकी बच जाये। इधर उपायुक्त धनबाद ने प्रभारी लोक अभियोजक, धनबाद से धनबाद कतरास थाना कांड संख्या – 120/13 की मुकदमा वापसी के संबंध में मंतव्य मांगा। उपायुक्त धनबाद को तत्कालीन प्रभारी लोक अभियोजक डी एम त्रिपाठी ने बिना देर किये अपने लिखित मंतव्य में मुकदमे का वापस लिया जाना लोकहित व न्यायहित के खिलाफ बता दिया।
प्रभारी लोक अभियोजक, धनबाद ने उपायुक्त धनबाद को 29.09.2014 पत्रांक संख्या 2952 के हवाले से अपना मंतव्य देते हुए लिखा कि –
कंडिका 4 – यह कि उपर्युक्त वाद धारा 147/148/149/341/323/353/332/290/427/283/224/225/504 भादवि के अंतर्गत सूचक रामनारायण चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी, बरोरा थाना के द्वारा किया गया है जिसमें ढुलू महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वे अपने समर्थकों के सहयोग से पुलिस बल पर हरवे हथियार के साथ हमला कर गिरफ्तार वारंटी को छुड़ा ले गये एवं वादी का सर्विस पिस्टल छीनने का प्रयास किया, साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी। इस प्रकार इस कांड में सरकार के विरुद्ध गंभीर अपराध कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई।
कंडिका 5 – यह कि, इस घटना के पूर्व भी ढुलू महतो के विरुद्ध अनुमंडल न्यायालय में निम्नलिखित वाद गवाही पर लंबित है –
1. GR4041/06, U/S 147/149/353/332/224/511 IPC
2. GR1782/06, U/S 143/144/341/353/506/290/283IPC
3. GR851/07, U/S 147/148/341/323/332/353/149/225/511 IPC
4. GR3183/10,U/S 147/148/323/341/342/353/286/186/504/506IPC
इसके अलावा और भी कई वाद भिन्न-भिन्न न्यायालय में ढुलू महतो के विरुद्ध लंबित है।
कंडिका 8 – यह कि मुकदमे की वापसी होने की स्थिति में समाज पर एक ऐसे विधायक के तौर पर छवि उभरकर सामने आएगी जो कानून तोड़कर भी कानून की गिरफ्त से बाहर है और वह सरकार के विरुद्ध कोई भी न्याय विरोधी कार्य कर सकता है।
उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए मेरा मंतव्य है कि विधि का शासन कायम करने हेतु इस मुकदमे को वापस करना न्यायहित व लोकहित में उचित नहीं है।
प्रभारी लोक अभियोजक, डी एम त्रिपाठी के इस मंतव्य ने सरकार की नींद उड़ा दी और ये समझ लिया गया कि डी एम त्रिपाठी के रहते ढुलू को मुकदमे से वापसी संभव नहीं, इसलिए सरकार के गृह मंत्रालय ने डी एम त्रिपाठी का स्थानांतरण करने का फैसला लिया और 27 जून 2015 दिन शनिवार, यानी जिस दिन झारखंड मंत्रालय बंद रहता है, प्रभारी लोक अभियोजक, धनबाद डी एम त्रिपाठी का स्थानांतरण का आदेश दे डाला। डी एम त्रिपाठी को जिला अभियोजन कार्यालय बोकारो और डी एम त्रिपाठी की जगह अनिल कुमार सिंह-2 को अपर लोक अभियोजक धनबाद बनाकर भेजा गया, ताकि सरकार के अनुरुप अनिल कुमार सिंह -2 प्रस्ताव बनाकर उपायुक्त को भेज सकें और फिर सरकार मनमाफिक निर्णय ले सके। हुआ भी यहीं, पर इस बार सरकार की कलई खुल गयी। अनिल कुमार सिंह – 2 ने 23 जुलाई 2015 को लोक अभियोजक धनबाद के रुप में पदभार ग्रहण किया, पर पदभार ग्रहण करने के पूर्व ही सरकार के मनमुताबिक प्रस्ताव जो ढुल्लू महतो को निर्दोष साबित करता था, बनाकर 13 जुलाई 2015 को ही उपायुक्त धनबाद को संप्रेषित कर दी, जबकि उपायुक्त धनबाद ने लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह से रिपोर्ट भी नहीं मांगी थी। उपायुक्त ने दुबारा ढुलू महतो से संबंधित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक धनबाद से मांगी थी, बाद में पुलिस अधीक्षक ने इस पत्र को बाघमारा डीएसपी को भेजा और इसकी प्रतिलिपि सिर्फ सूचनार्थ लोक अभियोजक को भेजी थी। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से जारी 6 जुलाई 2015 का पत्रांक संख्या 3448 देखा जा सकता है।
अब सवाल सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री से.............
क. क्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रपत्र को आधार बनाकर, एक अपराध से संबंधित व्यक्ति जो विधायक बन गया है, जिसने कानून को चुनौती दी, सरकार को चुनौती दी, लोकशाही को चुनौती दी, उसे बचाना क्या भ्रष्टाचार नहीं है?, और जब ऐसा करना भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर केवल ढुलू महतो को ही बचाने का ये अभियान क्यों चल रहा है?, ऐसे और भी अपराधी है, जो विधायक बने है, उन पर भी मुख्यमंत्री कृपा क्यों नही लूटा रहे?
ख. आखिर जब प्रभारी लोक अभियोजक डी एम त्रिपाठी से उपायुक्त धनबाद ने ढुलू महतो से संबंधित अपराधिक मुकदमों पर मंतव्य मांगा और डी एम त्रिपाठी ने अपना मंतव्य देने के साथ ही इसे न्यायहित और लोकहित के खिलाफ बताया तो सरकार ने इस मंतव्य को मानने से इनकार क्यों किया? डी एम त्रिपाठी का स्थानांतरण क्यों किया गया?
ग. डी एम त्रिपाठी की जगह पर अनिल कुमार सिंह – 2 को ही क्यों लाया गया?, जबकि उनके पहले कई ऐसे सीनियर है जो लोक अभियोजक धनबाद हो सकते थे, उन्हें न बनाकर अनिल कुमार सिंह – 2 को ही क्यों?, क्या सरकार को पता था कि अन्य लोक अभियोजक उनके सुर में सुर नहीं मिला सकते, और अनिल कुमार सिंह – 2 ऐसा कर सकते है।
घ. अनिल कुमार सिंह – 2 प्रभार लेते है – 23 जुलाई 2015 को, और वे अपना प्रस्ताव 13 जुलाई 2015 को ही धनबाद उपायुक्त के पास भेज देते है, वह भी ढुलू महतो के बचाव में, आखिर ये क्या मामला है? क्या उपायुक्त धनबाद ने उनसे कोई रिपोर्ट मांगी थी? वह भी प्रभार लेने के पूर्व ही कोई व्यक्ति वो काम कैसे कर सकता हैं?, जिसकी इजाजत कानून भी नहीं दे सकता, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है?
ङ. क्या सरकार बता सकती है कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि प्रभारी लोक अभियोजक डी एम त्रिपाठी के स्थानांतरण के लिए कार्य दिवस के दिन कार्य न करके, एक ऐसे दिन स्थानांतरण का आदेश निकाला गया, जिस दिन सरकार की आफिस ही बंद रहती है?
च. क्या राज्य सरकार की डिक्शनरी में भ्रष्टाचार का पैमाना दूसरा और अन्य के लिए कुछ और होता है?
छ. 24 अक्टूबर 2015 को सारे समाचार पत्रों में यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि विधायक ढुलू महतो की गुंडागर्दी से आजिज होकर सिजुआ क्षेत्र के जीएम जे पी गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। जीएम जे पी गुप्ता का कहना है कि सभी चीजों के लिए सिस्टम बना हुआ है। मगर विधायक ने अनुचित रुप से दबाव बना कर उन्हें निचितपुर कोलियरी जहां एक मजदूर की मौत हुई थी। उक्त घटनास्थल पर बुलाया और जबरन चार लाख रुपये मुआवजा दिलाने की घोषणा कर दी। आपत्तिजनक शब्दों के नारे भी लगवाये। इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
ज. हद तो ये भी हो गयी कि 20 अक्टूबर को धनबाद के कतरास में प्रशासन द्वारा आयोजित शांति समिति के बैठक में, भाजपा विधायक ढुलू महतो ने शांति समिति में भाग ले रहे सदस्यों को चोर - चुहाड़ तक कह डाला, क्या एक विधायक की यहीं भाषा है, कि वह किसी को भी, कही भी बेइज्जत कर सकता है, वह भी यह कहकर कि वह भाजपा विधायक है।
सूत्र बताते है कि ढुल्लू महतो को बचाने के लिए मुख्यमंत्री इसलिए रुचि ले रहे हैं कि इनसे उनका राजनीतिक और अन्य स्वार्थ सिद्ध हो रहा है...और इसमें भाजपा के कद्दावर राष्ट्रीय नेताओं की भी मिलीभगत है। आश्चर्य इस बात की, कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का ढुलू महतो से इतना जल्द प्रेम प्रगाढ़ हो जायेगा, यहां के नेताओं को इसका अंदाजा ही नहीं था, हालांकि कुछ दिन पहले धनबाद में भाजपा के ही विधायक फूलचंद मंडल और ढुलू महतो के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है, जिसकी खबर धनबाद से प्रकाशित होनेवाली सारी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया...फिर भी राज्य सरकार का ढुल्लू प्रेम, आम जनता के लिए कौतूहल का विषय बन गया है, साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास के भ्रष्टाचारमुक्त झारखंड बनाने के दावे पर अब सवाल भी उठने लगे है...
सरकार जवाब दें...

प्रेम से बोलिए रघुवर दास की जय...

प्रेम से बोलिए रघुवर दास की जय...
झारखंड के मुख्यमंत्री की जय...
भाजपा नेता की जय...
रांची के शांति रक्षक रघुवर दास की जय...
आज सारे अखबारों, इलेक्ट्रानिक चैनलों, फेसबुक, टिवटर में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की जय जयकार हो रही है। जय-जयकार करनेवाले ज्यादातर पत्रकार है...। ये पत्रकार इसलिए जय-जयकार कर रहे है, ताकि मुख्यमंत्री से उनका पीआर और मजबूत हो जाय...। मुख्यमंत्री की कृपा से मिलनेवाले विज्ञापनों की राशि में बढ़ोत्तरी हो जाय... जबकि सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए...
• कि क्या मुख्यमंत्री को ये पता नहीं था कि राज्य में पर्वों का सीजन आ रहा हैं और इसे देखते हुए असामाजिक तत्व राज्य में अशांति फैला सकते हैं, इसके बावजूद अशांति फैली, तो इसके लिए सीधे राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है?
• राज्य के विभिन्न इलाकों में प्रतिस्थापित मंदिरों में प्रतिबंधित मांस कैसे पहुंच गये?, किसने फेंका?, क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और जनता के समक्ष ये मिसाल नहीं रखना चाहिए कि ये है शांति में खलल डालनेवाला शख्स, इस पर कारर्वाई हो रही है?
• राज्य का मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनका खुफिया विभाग क्या कर रहा था?, जब मंदिरों में प्रतिबंधित मांस फेंके जा रहे थे...।
• खुद मुख्यमंत्री ये घोषणा कर चुके है, राज्य में गोहत्या निषेध कानून लागू है और इसे कड़ाई से अनुपालन करने की वे सौंगध खाते है, तो फिर बड़े पैमाने पर गोहत्या राज्य में कैसे और क्यों हो रही है? झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर सीख लेनी चाहिए...
• मुख्यमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि पन्द्रह दिनों बाद दुर्गापूजा, उसके बाद दीपावली और फिर छठ पर्व आने को है, और इसे देखते हुए, राज्य में फिर अशांति फैलानेवाले सक्रिय हो जायेंगे, ऐसे में मुख्यमंत्री की क्या तैयारी है? ये जनता जानना चाहती है, क्या फिर दंगा भड़कने के बाद मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर शांति की अपील करने का इरादा रखते हैं या राज्य में अमन-चैन रहे, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहे है?
हद हो गयी भाई, जिन्हें सरकार को इस मुद्दे पर क्लास लगानी चाहिए, वे सरकार की आरती और भजन गा रहे है, पीआर बना रहे है, विज्ञापन की चिंता कर रहे है, ऐसे में तो जनता का भगवान ही मालिक है...
यहां तो राज्य ठीक उसी प्रकार चल रहा है, वो कहावत है न...अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा....

धन्य है, रे भैया, झारखंड का पर्यटन विभाग.............

रांची से प्रकाशित “हिन्दुस्तान” समाचार पत्र के रांची लाइव नामक

पृष्ठ पर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट है - “फिल्म सिटी की ओर

झारखंड ने बढ़ाया पहला कदम”। इस रिपोर्ट में राज्य के पर्यटन,

कला –संस्कृति और युवा कार्य विभाग और उसके सचिव अविनाश

कुमार की जमकर आरती उतारी गयी है। इस आरती में मुख्यमंत्री

रघुवर दास को भी शामिल किया गया है, यह कहकर कि जो

अविनाश कुमार ने फिल्मसिटी पर रिपोर्ट बनायी है, उस रिपोर्ट को

सीएम ने स्वीकृति दे दी है, गर ऐसा है तो यकीन मानिये, राज्य में

फिल्म उद्योग का भट्ठा बैठ जायेगा और इस राज्य में फिल्म

निर्माण, पर्यटन, कला संस्कृति और युवाओं के सपनों का श्राद्ध हो

जायेगा। श्राद्ध की तैयारी भी प्रस्ताव में बहुत अच्छे ढंग से कर ली

गयी है। कमाल है, अभी फिल्म नीति बनी नहीं, और गुपचुप तरीके

से झारखंड फिल्म शूंटिग रेगुलेशन – 2015 का निर्माण और सीएम

की स्वीकृति तथा हिन्दुस्तान अखबार में आज इस पर रिपोर्ट बताता

है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

आखिर कौन लोग हैं, जो राज्य में फिल्म उद्योग को फलने – फूलने

नहीं देना चाहते हैं, उसका काला चिट्ठा है आज के हिन्दुस्तान

अखबार की यह रिपोर्ट।

अब हम बात करते हैं, आज अखबार में छपी रिपोर्ट की, जिसका हम

अक्षरशः आपरेशन करेंगे।

अखबार ने छापा हैं कि अविनाश कुमार द्वारा बनाये गये प्रस्ताव में

वर्णित हैं कि फिल्म शूटिंग से संबंधित कार्यों को देखने के लिए

पर्यटन विभाग के सचिव को नोडल आफिसर बनाया जायेगा।

मेरा मानना हैं कि आप ही प्रस्ताव बनाओ, और आप ही प्रधान बन

जाओ, ये आप कर सकते हैं, पर सच्चाई ये हैं कि भारत सरकार से

लेकर, विभिन्न राज्यों के राज्य सरकार तक फिल्मों से संबंधित सारे

कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ही देखता है, गर आपको नहीं

विश्वास हैं तो जाकर भारत सरकार का आफिसियल वेबसाइट या

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य का आफिसियल

वेबसाइट देख सकते है।

अखबार ने लिखा है कि जिस किसी भी व्यक्ति को फिल्म निर्माण

करनी होगी, उसके लिए एक आवेदन विभाग को देना होगा, आवेदन

के साथ शुल्क भी तय होगा, जो वापस नहीं होगा। 15 दिनों के अँदर

संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से सूचित किया जायेगा कि

फिल्म शूटिंग की इजाजत है या नहीं।

मेरा मानना हैं कि जहां आज तक कोई फिल्म बनाने नहीं आया, जहां

किसी ने झांकने तक की कोशिश नहीं की, वहां माहौल बनाने के

पहले, माहौल बिगाड़ने की इजाजत उक्त अधिकारी को किसने दे दी?

क्या आपके यहां राज खोसला के परिवार के लोग, बी आर चोपड़ा के

लोग, यश चोपड़ा के लोग, राजकपूर के परिवार के लोग, राजश्री

प्रोडक्शन्स, रामोजी राव से जूड़े आदि फिल्म निर्माण की हस्तियां

आपके यहां हाथ जोड़कर आवेदन देने के लिए, वह भी शुल्क के साथ,

वह भी कि आप शूटिंग की इजाजत देंगे या नहीं, मन में भाव रखकर

आवेदन करेंगी कि आप की अपेक्षा वह उन राज्यों में अपना फिल्म

निर्माण करेंगी, जहां की सरकारों ने सुविधाओं का पिटारा खोल दिया

हैं। कमाल हैं एक तरफ आप दिल्ली और अन्य शहरों में उद्योग धंधे

राज्य में खुले इसके लिए व्यापार मेला में प्रतिभागी के रुप में भाग

ले रहे हो, और यहां जब अवसर खुलने की बात हो रही हैं तो जो

यहां आने की सोच रहे हैं, उनसे अपनी आरती उतरवाने की सारी

योजनाओँ को मूर्त्तरुप देने में लगे हो, कमाल हैं भाई तुम्हारी सोच

की। फिल्म निर्माण से जूड़ी हस्तियां तुम्हारे 15 दिन के इंतजार की

अपेक्षा इंडोर या आउटडोर शूटिंग के लिए हैदराबाद या अन्य फिल्म

सिटी में अपना आशियाना नहीं ढूंढेंगी क्या। ये बातें तुम्हें समझ में

क्यों नहीं आती।

अखबार ने लिखा हैं कि प्रस्ताव में शूटिंग का शुल्क विभाग तय

करेगा। एक सप्ताह से अधिक शूटिंग चलाने पर प्रतिदिन दस हजार

रुपये देना होगा, इसके अलावा अगर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की

जरुरत हैं, तो उसका शुल्क अलग होगा।

आश्चर्य हैं रे भाई, आप मुंह पर खुब अच्छे-अच्छे कंपनी का पाउडर

और तेल मल लीजिये, एक भी फिल्म निर्माता आपके यहां इस प्रकार

की नीति रखेंगे तो नहीं आयेगा, क्योंकि कई राज्य सरकार इस प्रकार

की सुविधा मुफ्त में मुहैया करा रही हैं।

जिसने भी इस प्रकार की नीति बनायी हैं, उसकी सोच पर मुझे तरस

आता हैं, आज हमें ये भी पता लग गया कि क्या कारण हैं कि

पर्यटन झारखंड में पिछड़ गया, अरे जहां इस प्रकार के अधिकारी

होंगे, उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है।

ऐसे आईएएस व आईपीएस अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो...........

15 अगस्त बीते हुए तीन दिन हो गये, पर झारखंड में नियोजित आईएएस और आईपीएस को, अभी भी स्वतंत्रता दिवस की खुमारी नहीं उतरी हैं। वे बेमतलब के दिये जा रहे है, आम जनता की गाढ़ी कमाई दोनों हाथों से लूटा रहे हैं और अखबारों के मालिकों की तिजोरी भरते चले जा रहे हैं। तिजोरी भरने के चक्कर में ये आईएएस और आईपीएस मुख्यमंत्री तक को मात दे रहे हैं। अभी भी विभिन्न अखबारों में उनके द्वारा दिये जा रहे भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं – लंबे-चौड़े रुप में छपते चले जा रहे हैं। क्या ये बता सकते हैं कि इससे आम जनता को क्या फायदा हो रहा है। किसी झारखंड की जनता ने इनसे शुभकामना संदेश मांगा हैं क्या। गर नहीं तो फिर ये ऐसा क्यूं कर रहे हैं।

जरा इन आईएएस-आईपीएस से पूछिए कि वे जो विज्ञापन के नाम पर दोनों हाथों से राज्य के राजस्व को लूटा रहे हैं, क्या कभी अपने पैसे से अपने घर के किसी सदस्य का इसी प्रकार का विज्ञापन कभी छपवाया हैं। उत्तर होगा – नहीं। तो फिर आम जनता के पैसे को वे इस तरह क्यूं बर्बाद कर रहे हैं।
क्या मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए...........
हम तो चाहेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के नाम पर जिन – जिन अधिकारियों ने बेवजह के विज्ञापन विभिन्न अखबारों में छपवाएं हैं, उसका भुगतान इन अधिकारियों के मिलनेवाले वेतन से करायी जाय, ताकि फिर कोई अधिकारी इस प्रकार की हरकतें न करें। आम तौर पर विज्ञापन जनहित में सरकार की विभिन्न योजनाओँ को जन-जन तक पहुंचाने के लिए किया जाता हैं, पर यहां तो गजब हो गया हैं। इस प्रकार से स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विज्ञापन की गंगा – यमुना, अखबारों में बहा दी जाती हैं कि पूछिये मत। जिसका औचित्य भी नहीं होता।
आजकल तो एक नया फैशन चल पड़ा हैं, अब तो अखबारों के जन्मदिन पर भी ये अधिकारी सरकार का खजाना जमकर लूटा रहे हैं और अखबारों को विज्ञापन की राशि से मुंह भर दे रहे हैं, गर इस गरीब राज्य में यहां के अधिकारी इसी प्रकार की हरकतें करेंगे तो यकीन मानिये, राज्य की जनता का बहुत बड़ा अहित हो जायेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उनसे पूछे कि जो विज्ञापन निकाले गये या निकाले जा रहे हैं, उनके औचित्य क्या थे। कम से कम इनसे कारण पृच्छा तो होनी ही चाहिए और इस प्रकार के विज्ञापन देने की प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोकनी चाहिए, ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो।

एक संपादक की रघुवरभक्ति..............

संयोग से आज 11 जुलाई के दो अखबार मेरे सामने है। एक प्रभात खबर और दूसरा दैनिक जागरण। आम तौर पर दैनिक जागरण, मैं नहीं पढ़ा करता, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण है। उन कारणों को गर मैं गिनाना शुरु करूं तो रामायण और महाभारत से भी बड़ा महाकाव्य बन जायेगा और न तो मैं वेदव्यास और न ही वाल्मीकि बनने के लिए पैदा हुआ हूं, बस किसी तरह एक अच्छे इंसान के रुप में दुनिया से विदा हो जाऊं। इसी के लिए मैं फिलहाल प्रयासरत हूं।
अभी - अभी एक मेरे प्रिय मित्र दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ को लेकर मेरे सामने आये। जिसमें रांची के स्थानीय संपादक का एक आलेख है - झारखंड में भ्रष्टाचार। इस आलेख को पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि उक्त संपादक के हृदय में भाजपा और रघुवर भक्ति की अविरल धारा बह रही है। आप उस धारा को राम-केवट की भक्ति से जोड़कर देख सकते है। ऐसे भी दैनिक जागरण और भाजपा का आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है।
क्या गजब का आलेख है। संपादक ने मधु कोड़ा को याद रखा है, भ्रष्टाचार की सारी उपाधि उन्हीं की श्रेणी में डाल दी हैं, पर अर्जुन मुंडा को साफ बचा लिया, ये कहकर कि उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं है, यानी वहीं पुरानी कहावत बच गये तो संत, पकड़े गये तो चोर.....वाली पद्धति पर अपने आलेख को समर्पित किया है। अरे संपादक जी, आप ही के यहां कई ऐसे रिपोर्टर जरुर होंगे, जो विधानसभा की रिपोर्टिंग करते होंगे, उनसे पूछो कि अर्जुन मुंडा के समय, खासकर विधानसभा में भाकपा माले विधायक दल के नेता महेन्द्र प्रसाद सिंह, अर्जुन मुंडा पर भ्रष्टाचार को लेकर कैसा दहाड़ा करते थे, कैसे उन्हें कटघरे में खड़ा करते थे। ये अलग बात हैं कि आज महेन्द्र प्रसाद सिंह दुनिया में नहीं है, पर आज भी ज्यादातर लोग यहीं जानते है कि भ्रष्टाचार की नींव, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ही पड़ी। ये अलग बात हैं कि उन भ्रष्टाचार के छींटों से वे बचकर निकल गये। जरा और देखिये, इस संपादक की बुद्धिमानी, संपादक ने रघुवर दास की भक्ति में यहां तक लिख दिया कि मुख्यमंत्री ने निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रुप में विकसित कर यह संदेश दिया हैं कि गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.........कमाल हैं अभी तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बना ही नहीं और इस संपादक महोदय ने विकसित करार दे दिया। संयोग से संपादक के इस बुद्धिमता पर 11 जुलाई के प्रभात खबर ने प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
11 जुलाई को ही रांची से प्रकाशित, प्रभात खबर, पृष्ठ संख्या 10 के उपरि कोना का सातवां और आठवां कॉलम पढ़िये, जिसमें प्रभात खबर ने छापा है कि "चार माह बीत गये, नहीं बना करप्शन ब्यूरो"। इस शीर्षक से छपे समाचार में गृह सचिव एन एन पांडेय का बयान भी है। जिसमें गृह सचिव ने कहा है कि एसीबी गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है, सरकार की मंजूरी मिलते ही एसीबी का गठन हो जायेगा। इसका मतलब है कि अभी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य में अस्तित्व में नहीं है।
यानी शत् प्रतिशत झूठ के आधार पर किसी मुख्यमंत्री का यशोगान व स्तुति पढ़ना हो, तो 11 जुलाई का दैनिक जागरण उठाकर देख लीजिये। आखिर कोई संपादक ऐसा क्यों करता हैं....उसके भी बहुत सारे कारण है। कारणों को जानना भी जरुरी हैं। कई संपादक इस प्रकार का आलेख, मुख्यमंत्री से स्वयं के संबंध अच्छे हो, इसके लिए भी इस प्रकार का संपादकीय लिख डालते है। या कोई महत्वपूर्ण कार्य स्वयं को अनुप्राणित करने के लिए सीएम या सरकार से कराना हो तब लिखते है। या घाटे में चल रहे अखबार को सीएम से प्राणदान मिल जाये, विज्ञापन के रुप में, तब लिखा करते है........पर जनहित में इनसे पूछो कि वे क्या लिखते है तो पता चलेगा, जनहित जाये भाड़ में, सर्वप्रथम लक्ष्मी घर में आ जाये, कार की जगह हेलीकॉप्टर आ जाये, ये महत्वपूर्ण है........और आजकल ऐसे कार्य सभी कर रहे हैं, ये अलग बात हैं कि आज इस संपादक ने बाजी मार ली..........।
अब बात निगरानी ब्यूरो को एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया जाय या कुछ और इसे नाम दे दिया जाय। उससे क्या हो जायेगा। काम तो इसमें आदमी ही करेंगे गर वे आदमी भी भ्रष्ट होंगे तो क्या भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पकड़ें जायेंगे। उत्तर होगा - नहीं। तो फिर इस प्रकार की चोंचलेबाजी क्यों। छह महीने बीत गये, अब तक इस विभाग ने कितने बड़े अधिकारियों को पकड़े हैं। गर मैं अपनी बात करुं तो मैं कहूंगा कि अब तक सरकार ने मच्छड़ ही पकड़े हैं, जबकि आज भी बड़े-बड़े भ्रष्ट अधिकारी जिन्हें आप कुछ भी पद या नाम दे दो, मस्ती में जी रहे हैं, उनका तो बाल बांका नहीं हो रहा, जबकि इसी रांची में सीबीआई ने, दूरदर्शन के एक बहुत बड़े अधिकारी को रंगेहाथों घूस लेते पकड़ा, जो एक सप्ताह बाद अवकाश पर जानेवाला था। क्या इस प्रकार की कार्य राज्य सरकार, या उसके मातहत अधिकारियों ने किया है, गर नहीं तो फिर इस प्रकार की रघुवरभक्ति से किसे फायदा मिल रहा हैं......अरे जो पत्रकारिता जनहित में न होकर, सरकारभक्ति में लीन हो जाये, उस पत्रकारिता को क्या कहेंगे, खुद वो संपादक ही समझ ले, तो बेहतर होगा...............

मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, बच्चे परिणाम चाहते हैं....

रघुवर जी, आखिर आप ये तो बताएं कि इन बच्चों ने कौन सा पाप किया है कि आपके वरीय पुलिस अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते या इनकी वेदना पर अट्टहास करने से बाज नहीं आते..................

हम जहां रहते हैं, वहां एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा रहता है, नाम है – लखू। उसने कुछ सपने देखे है, अपने परिवार के लिए, उसे लगता हैं कि अब सपने पूरे होनेवाले है, वह भी तब जब जैप विज्ञापन संख्या – 02/2011 के बोर्ड नं. 1 का मेरिट लिस्ट निकलेगा। लखू जैसे एक नहीं कई लड़के होंगे, जिनकी हैसियत या औकात नहीं कि दिल्ली या और किसी महानगर में जाकर हराम के पैसे कमानेवाले परिवार के बच्चों की तरह आईएएस व आईपीएस की तैयारी कर सकें। हां मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गर इन्हें मौका मिले और सरकार मदद कर दें, इन बच्चों की, तो यकीन मानिये हराम की कमाई खानेवाले इन बापों के बेटे किसी जिंदगी में अपने बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पायेंगे, क्योंकि तब इन सभी पर इन गरीब ईमानदार बापों के बेटों का कब्जा होगा, पर जरा देखिये इन बच्चों के साथ क्या हो रहा हैं। ये बच्चे प्रतिदिन कभी पुलिस उप महानिरीक्षक जैप, कभी प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक), कभी सुमन गुप्ता, पुलिस उप-महानिरीक्षक, जैप, कभी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, कभी न्यायालय तो कभी मुख्यमंत्री जनता दरबार, यानी कौन ऐसी जगह हैं, जहां इन बच्चों ने अपने हक के लिए दरवाजा नहीं खटखटाया, पर क्या मजाल कि जिन्हें अपने कार्यों को गति देना हैं, उनके कान पर जूं तक रेंगे। भला इनके बच्चों से संबंधित मामला थोड़े ही हैं, ये तो उन बच्चों का भविष्य हैं, जो जहां जन्म लेते हैं, वहीं मर जाते हैं.....इसलिए ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। राज्य सरकार के वरीय पुलिस कर्मियों की बेशर्मी देखिये, जब ये बच्चे सूचना के अधिकार के तहत, सूचनाएं मांगते हैं, तो उनका जवाब होता हैं, प्रक्रिया जारी हैं, अरे भ्राई ये प्रक्रिया आखिर कब समाप्त होगा। इसकी कोई समय सीमा भी हैं या नहीं, या ढपोर शंखी हो गये तुम लोग। गर तुम किसी समय सीमा पर कोई परिणाम नही दे सकते तो फिर इस प्रकार का विज्ञापन क्यों निकालते हो, मत निकालो विज्ञापन और जैसा तुम हमेशा करते हो, बैक डोर से पैसे लेकर वो सारे कुकर्म कर डालों, जिसके लिए झारखंड जाना जाता है....। क्या इसके लिए इन बच्चों ने मना किया था क्या। हद तो तब हो जाती हैं, जब बच्चे किसी अखबार के संवाददाता के पास पहुंचते हैं, और वो संवाददाता भी पैसे की बात कर देता हैं और नहीं देने पर उलजूलूल छाप देता हैं।

आखिर जिन बच्चों ने जैप विज्ञापन संख्या 02/2011 का परीक्षा दिया था, जिसमें तीन बोर्ड बनाये गये थे, उसमे बोर्ड -1 एक परिणाम कब आयेगा, क्या सरकार बतायेगी, या परिणाम निकलवाकर उन बच्चों के सपनों को पूरा करेंगी, उनके भविष्य सुधारेंगी या उनके हाल पर छोड़ देंगी.......मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, इन बच्चों को आप से उत्तर चाहिए और ये उत्तर केवल उन बच्चों को ही नहीं, मुझे भी चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है..................

100 दिन रघुवर के..........................

किसी भी सरकार के पहले 100 दिन ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार की नीयत और चरित्र क्या हैं  ?  वो प्रदेश को कहां ले जाना चाहता हैं, या ले जा पाने में समर्थ हैं भी या नहीं ?

इसलिए 100 दिन रघुवर सरकार के हो चुके हैं, इसलिए इसका आकलन करना अब जरुरी हो गया हैं................

जब से रघुवर दास मुख्यमंत्री बने हैं.....उनकी आरती उतारने में राज्य की सभी मीडिया ने एक दूसरे को पछाड़ने में एड़ी चोटी एक कर दी हैं.....अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर नजर डाले, तो जैसे लगता हैं कि राज्य में राम राज्य आ गया हैं.....बस श्रीरामचरितमानस की चौपाई ही सर्वत्र दीख रही हैं वो चौपाई के बोल हैं.........

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।

इसको आप ऐसे पढ़िये......

दैहिक दैविक भौतिक तापा। रघुवरराज नहिं काहुहि ब्यापा।।

मंत्री-अधिकारी परस्पर प्रीती। चलहिं अधर्म निरत कुनीती।।

अर्थात् दिमाग पर थोड़ा जोर डालिये....नीचे वाले स्वरचित चौपाई का अर्थ निकल जायेगा.............

ऐसा क्यों लिखना पड़ा.....इसे समझने की जरुरत हैं.....सर्वप्रथम जनता ने रघुवर को बहुमत दिया....फिर भी इन्हें जनता के बहुमत पर भरोसा नहीं था....इसलिए इन्होंने झाविमो के उन विधायकों को तोड़ने में सफलता पायी, जो सत्ता की मलाई खाने के लिए लालायित थे....यानी झाविमो के लालची विधायकों को अपने में मिला लिया और बता दिया कि रघुवर का चरित्र क्या हैं.........बेचारी मुस्लिम जनता, जिन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक मानकर वोट नहीं दिया और झाविमो को गले लगाया, उन झाविमो विधायकों ने उन मुस्लिम मतदाताओं के जनभावनाओं को ठेंगा दिखाया..... भाजपाईयों के गोद में जाकर बैठ गये, ये हैं चरित्र झाविमो विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का, जो कहते हैं कि वे झारखंड को उचाई पर ले जायेंगे.................

दूसरी बात, कुछ दिन पहले ही पढ़ने को मिला कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहने तक हेमंत के प्रेस सलाहकार रह चुके हिमांशु को सुचना आयुक्त बनाया गया हैं....यानी झामुमो के नेताओं को, खासकर हेमंत को खुश करने की कोशिश.... क्या फर्क पड़ता हैं, चाहे हेमंत रहे मुख्यमंत्री या रघुवर रहे.....होगा वहीं जो सत्ता के दलाल चाहेंगे.....यानी चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ....जनता के बीच जाकर एक दूसरे की पोल खोलेंगे....और सत्ता में रहते एक दूसरे के लिए जान देंगे, वो सब करेंगे, जो करने की इजाजत ईमान और चरित्र नहीं देता......क्या रघुवर बता सकते हैं कि उनकी सरकार ने हिमांशु में क्या देखा कि सुचना आयुक्त बना दिया.....ये तो वहीं बात हुई जो मधु कोड़ा ने किया था.....मधु कोड़ा के भी प्रेस एडवाइजर को भी पूर्व में सुचना आयुक्त बनाने की कोशिश हुई थी, जिस पर प्रभात खबर के हरिवंश ने कड़ी प्रतिक्रिया अपने अखबार में छापी और सरकार को पीछे हटना पड़ा....इस बार क्या होगा........हम बताते हैं, होगा कुछ नहीं.....चूंकि सभी सत्ता के दलाल हैं.................

तीसरी बात सदन में मुख्यमंत्री रघुवर दास बयान देते हैं कि रांची की लड़की जिसका यौन शोषण हुआ, उस आरोपी वी एस तोमर को गिरफ्तार कर लाया जायेगा... और होता क्या हैं तोमर की गिरफ्तारी तो दूर, जिस पर आरोप लगा हैं, वो आरोपी ही यौन शोषण का आरोप अपने विरोधियों पर लगा देता हैं और मुख्यमंत्री की बात हवा हो जाती हैं.............

चौथी बात....गर मुख्यमंत्री की बयानों और सदन में दिये गये आश्वासनों की बात करें तो पता लग जायेगा कि ये मुख्यमंत्री कितने काबिल है....हरमू नदी के जीर्णोद्धार की बात करते हैं, शिलान्यास करवा देते हैं....रुपये भी मुहैया कराने की बात होती हैं....और बाद में पता चलता हैं कि अभी सर्वे होगा तब जाकर काम होगा....भाई जब सर्वे ही नहीं हुआ तो काम क्या होगा खाक.............

पांचवी बात....कुछ दिन पहले जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बयान दिया कि वे हनुमान की तरह काम करने की इच्छा रखते हैं.....अरे भाई कभी हनुमान चालीसा पढ़ा हैं...उसे पढ़ लीजिये...उसके बाद हनुमान के चरित्र को अपने जेहन में उतारिये तब काम आप खुद ही करने लगेंगे....ये इच्छा क्या होती हैं.....आज बोलने की नहीं करने की जरुरत हैं...जो दिखाई पड़ रहा हैं....वो तो निहायत शर्मनाक हैं.............

छठी बात.....इनके इस 100 दिन में रांची के ही तीन जगहों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, जिसे आम जनता के प्रयासों से रोक लिया गया....इसमें न तो सरकार और न ही पुलिस की कोई भूमिका थी........

सातवीं बात.......इन 100 दिनों में ही ये सुनने को मिला कि राज्य के कई विकास कार्य रुक गये, केन्द्र ने राशि में कटौती कर दी, 1540 करोड़ रुपये नहीं मिले, पीएमजीएसवाई के लिए मांगे गये 300 करोड़ रुपये नहीं मिले........

आठवीं बात........जनता और जनसेवक जाये भाड़ में, पर अपना वेतन बढ़ाने में भी सरकार ज्यादा दिलचस्पी दिखाई....तथाकथित वामपंथी विधायक अरुप चटर्जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने अनुंशसा की....मुख्यमंत्री-स्पीकर का वेतन 1.33 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.20 लाख, नेता प्रतिपक्ष-मंत्री का वेतन 1.17 लाख रुपये से 2.10 लाख, और विधायकों का वेतन 0.96 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये कर दिया जाय। ( हालांकि सरकार अभी अनुमोदन नहीं की हैं पर संभावना हैं कि जल्द ही अनुमोदन हो जायेगा) ये हैं 100 दिनों की सरकार के कामकाज का महत्वपूर्ण कारनामा..........

नौवीं बात...रघुवर के बयान पर गौर कीजिये, जो कब पूरे होंगे, कैसे होंगे, इसका जवाब आज तक जनता को नहीं मिला..........

क.        जमशेदपुर में दिया बयान – 4000 मेगावाट बिजली का  उत्पादन शुरु होगा, राज्य इलेक्ट्रिक हब बनेगा......

ख.      दस हजार सिपाहियों की होगी नियुक्ति........

ग.       चंडीगढ़ और रायपुर की तर्ज पर बनेगी नई राजधानी....

घ.       मोनो रेल चलेगा.............

ङ.        धनबाद रिंग रोड मामला, आदिवासियों का मुआवजा 11 करोड़ रुपये हड़पने का मामला, दोषियों पर होंगी कार्रवाई...

च.       38 हजार शिक्षकों की होगी बहाली.............

छ.       चालू सत्र के दौरान स्थानीय नीति को लेकर बुलाई जायेगी सर्वदलीय बैठक......जो नहीं बुलाई गयी.......दो माह में स्थानीय नीति घोषित करेंगे.......

ज.       गुड गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का होगा ज्यादा जोर..........

झ.      भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त होंगी........

ञ.        राज्य में बनेंगी डिफेंस यूनिवर्सिटी.........

ट.        राज्य में जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी...........

ठ.        आदिवासी जमीन लूट की जांच एसआईटी करेगी............

ड.        कोल इंडिया की कंपनियां 17 हजार विस्थापितों को नौकरी देगी............

दसवी बात.....गर उपर्युक्त बयानों पर गौर करें तो बयानवीर का खिताब के प्रबल दावेदार हैं.....रघुवर और उनका मंत्रिमंडल........ऐसे भी रघुवर की सरकार हो या हेमंत की सरकार या मधु कोड़ा की सरकार.....सभी सरकारों पर जो अब तक झारखंड बनने के बाद लगी हैं वो आरोप हैं – भ्रष्टाचार के....अभी तक इस घिनौने आरोप से कोई सरकार नहीं बच पायी हैं और न बच पाने की कोशिश की........ऱघुवर ने तो शुरुआत ही की, भ्रष्टाचार से बहुमत को सशक्त बनाने के चक्कर में झाविमो के लालची विधायकों को अपने पक्ष में करके...........

और इन सब से उपर जो 100 दिनों में जो सुनने को मिले, झारखंड में वो और घिनौना था..........जब US कांसुलेट जनरल हेलेन ने कहा की झारखंड में हर साल 33 हजार बालिकाओं की तस्करी होती हैं.......उससे भी ज्यादा शर्मनाक सुनने को मिला....कि कैदी को जेल में जाने के बजाय उसे रेल लाइट एरिया पहुंचाया गया.........राज्य में खासकर बड़े पैमाने पर लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही हैं....सर्वाधिक मामले रांची में दिखाई पड़े हैं....भ्रूण हत्या से संबंधित मामले थाने में भी जा रहे हैं पर पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती...एक महिला पुलिस अधिकारी को जब ये बात पहुंचायी जाती हैं तो वह इस मामले में प्रवचन देना ज्यादा पसंद करती हैं.....इधर जिस पार्टी का प्रधानमंत्री कहता हैं कि उसे बेटी भीख में दे दीजिए, उसकी सरकार का मुख्यमंत्री इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता....... और हद हो गयी जब सदन में सुनने को मिला की राज्य से 1281 बच्चे गायब हो गये....ये सुनने को मिला की 11 माह में 130 बच्चे गायब हैं और प्राथमिकी सिर्फ 74 दर्ज हुई......सरकार के तीन महीने से ज्यादा हो गये...पर सरकार ने इनकी सुध नहीं ली.....जब सदन में ये मामला गूंजा तब जाकर सरकार की नींद खुली हैं....देखते हैं क्या होता हैं.........हमें क्या.....सत्ता किसी की आये या जाये.....मजा तो सत्ता में रहनेवाले, सत्ता के दलालों, उनके चाहनेवालों को ही मिलनेवाला हैं....हम जैसों (जनता) के लिए तो श्रीरामचरितमानस की वो चौपाई ही काफी हैं...............

कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी।।